Pardhan Mantri Awas Yojna (G)
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2016 से इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर प्रधानमन्त्री आवास योजना (ग्रामीण) कर दिया गया है | इस योजना का लक्ष्य वर्ष 2022 तक सभी पात्र लाभार्थियो को मकान उपलब्ध करवाना है | इस स्कीम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जिन प्रार्थियों के पास 0,1 तथा २ कमरे का कच्चा मकान हैं तथा उसकी सूची SECC-2011 Data Socio Economic Caste Census- 2011 के डाटा से तैयार की गई है जो की ग्राम पंचायत अनुसार चण्डीगढ मुख्यालय से प्राप्त हुई है | इस सूची में दर्ज प्रार्थियों के मकानों की भौतक जाँच उपरान्त पात्र लाभार्थियों की पहचान कर के उन्हे ग्राम सभा में स्वीकृत करवाने उपरान्त उन्हें मकान बनाने हेतु वितीय सहायता दी जानी है | इस वितीय वर्ष 2016-17 में इस स्कीम के अन्तर्गत 1248 मकानों का लक्ष्य निर्धारित किया है |

इस स्कीम के अन्तर्गत लाभार्थी को कुल 1.50 लाख रुपये की राशी निम्न अनुसार दी जायेगी |

मकान की निम्नअवस्था वित्तीय सहायता
स्वीकृति लेवल मुo 45000/- रूपये
लेंटर लेवल मुo 60000/- रूपये
मकान शौचालय व रसोई पूर्ण होने उपरान्त मुo 33000/- रूपये
मुo 18000/- रूपये टापअप राशी राज्य सरकार से )
कुलराशी मुo 1,38,000/- रूपये

राज्य से मूo 18,000 टापअप राशी मकान पूर्ण होने की निम्न अवधि अनुसार जारी की जावेगी |

15 महीने के अन्दर मकान पूर्ण होने पर मुo 18000/- रूपये
18 महीने के अन्दर मकान पूर्ण होने पर मुo 15000/- रूपये
18 महीने के बाद मकान पूर्ण होने पर मुo 10000/- रूपये

इसके अतरिक्त मुo 12000/- रुपये की राशी शौचालय बनाने हेतु स्वच्छ भारत मिशन से व 90 से 95 दिनों की अकुशल मजदूरी मनरेगा स्कीम के दिशा निर्देशानुसार दी जावेगी |

अधिक जानकारी के लिये सम्बन्धित खण्ड एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय तथा जिला स्तर पर अतरिक्त उपायुक्त कार्यालय में सम्पर्क करें |